यूपी के बजट में चिकित्‍सा पर सरकार की दरियादिली

सेहतराग टीम

उत्‍तर प्रदेश की योगी आदित्‍यनाथ सरकार ने गुरुवार को अपना तीसरा बजट पेश कर दिया। बजट में उम्‍मीद के अनुसार धार्मिक स्‍थलों, धार्मिक पर्यटन, गाय, अयोध्‍या, काशी आदि के नाम पर बजटीय आवंटन तो किया गया है लेकिन साथ ही चिकित्‍सा जैसी मूलभूत जरूरत पर भी सरकार ने पूरा ध्‍यान दिया है। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की राजधानी में पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के दिग्‍गज नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हेल्‍थ यूनि‍वर्सिटी बनाने की घोषणा की है और इस मद में 50 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है।

वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल 2019—20 का बजट पेश करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय—लखनऊ की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है जबकि प्रदेश में एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

बजट में प्रदेश के चिन्हित जिला चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलेजों में उच्चीकृत किए जाने की योजना के तहत 908 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की है। इसी प्रकार राजधानी स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के विभिन्न कार्यों हेतु 907 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया जबकि बलरामपुर जिले में किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के सेटेलाइट सेण्टर की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

राजधानी के ही संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के विभिन्न कार्यों के लिए 854 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है। वहीं लखनऊ स्थित राम मनोहर लोहिया संस्थान के लिए 396 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बजट में सैफई स्थित ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए 357 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजधानी लखनऊ के कैंसर संस्थान के विस्तार एवं विकास हेतु 248 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

वित्त मंत्री अग्रवाल ने अपने बजट भाषण में कहा कि ‘आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन’ योजना के लिए 1,298 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु 291 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन योजना की सुविधा से वंचित पात्र लाभार्थियों के लिये राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित करने हेतु 111 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गयी है।

इसके अलावा प्रदेश के जिलों में 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 47 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।